लकोट । गण्डकी प्रदेश सरकारले बागलुङ जिल्लाका १० सामुदायिक घरबासलाई रु एक करोड अनुदान उपलब्ध गराउन शुरुआत गरेको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागलुङमा रहेको २८ वटा सामुदायिक घरबासमध्ये ती घरबास छनोट गरेर पूर्वाधारका लागि अनुदान प्रदान गर्न छनोट भएका छन् । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनमा घरबासलाई व्यवस्थित गराउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जिल्लाका ती घरबासले रु एक करोड अनुदान पाउन थालेका हुन् । 

मन्त्रालयले आह्वान गरेको सूचनाबमोजिम जिल्लाका नौ घरबास छनोट भइसकेको र एक घरबास छनोट हुन बाँकी रहेको छ । अनुदान स्वीकृत भएका घरबासले पूर्वाधार निर्माण गर्न रु १० लाख पाउने र रु दुई लाख घरबास सञ्चालकले खर्च गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालययको पर्यटन महाशाखा प्रमुख डिल्लीराम रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

“कोरोनाका कारण गत वर्ष अनुदान दिने रु दुई करोड ८० लाख रकम दिन सकिएन, यस वर्ष थोरै घरबासलाई अनुदान दिन थालिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुदानबापतको रकमले पूर्वाधार निर्माणपश्चात् घरबासको सेवा तथा सुविधामा वृद्धि हुने, पर्यटनमैत्री वातावरण बन्ने छ ।”

अनुदानका लागि छनोटमा परेका सामुदायिक घरबासमा बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित अतिथि सत्कार सामुदायिक घरबास, भकुण्डे सामुदायिक घरबास, काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशको डोटा देउराली सामुदायिक घरबास र माहुरी झरना सामुदायिक घरबास, गलकोट नगरपालिका–१० पाण्डवखानी स्थित सिद्धथान सामुदायिक घरबास, बरेङ गाउँपालिकाको सिग्दी सामुदायिक घरबास, गाजाको सिद्ध बराह सामुदायिक घरबास, ताराखोला गाउँपालिका–२ अगलस्थित किकल्टा सामुदायिक घरबास र निसीखोला सामुदायिक घरबास अनुदानका लागि छनोट परेका छन् । महाशाखा प्रमुख रिजालका अनुसार एक घरबास छनोटमा पर्न बाँकी रहेको छ । छनोटमा परेका घरबासले पर्यटन कार्यालय पोखरामार्फत अनुदानका लागि प्रस्तावनासहित सम्झौता गरिसकेर अनुदान लिन थालेका छन् । 

सरकारले घरबास सञ्चालन र त्यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन निर्माण गर्ने प्रस्तावनाको आधारमा घरबास छनोट गरिएको हो । सरकारले घरबास सञ्चालन गर्न अनुदान दिने रु १० लाखको २० प्रतिशतअर्थात् रु दुई लाख सम्बन्धित घरबास व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुदान रकमबाट घरबास सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, हस्तकला केन्द्र, कोशेली घर, सौगातगृह, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय,  उद्यान, भ्यूटावर बनाउन प्रवेशद्वार, पदमार्ग, ढङ्गेमार्ग प्रदर्शनीस्थल, पदमार्ग, बगैँचालगायतमा अनुदानको रकम व्यवस्थापन समितिले खर्च गर्न पाउने छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले स्वरोजगार सिर्जना गर्न घरबास प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको जनाउँदै गाउँ पर्यटनका लागि बजेटले सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । यसअघि डिभिजन वन कार्यालय हुँदै आएको घरबास अनुदान कार्यक्रम अबदेखि पर्यटन कार्यालय पोखराबाट सञ्चालनमा आउने छ । रासस